
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अलग-अलग मामलों में महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं। एक मामले में अदालत ने सोलन जिले के कंडाघाट में रिसॉर्ट निर्माण के लिए निजी कंपनी को डेढ़ साल का अतिरिक्त समय दिया है। वहीं, जनजातीय क्षेत्र पांगी में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी बड़ी राहत सामने आई है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अस्पतालों में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के कई रिक्त पद भर दिए गए हैं। इसके अलावा चिट्टा तस्करी और बिलासपुर के अनाथालय से जुड़े मामलों में भी अदालत ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं।
कंडाघाट में रिसॉर्ट बनाने के लिए कंपनी को 18 महीने का समय
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मेसर्स रिखी रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को सोलन जिले की कंडाघाट तहसील के सकोरी गांव में रिसॉर्ट का निर्माण पूरा करने के लिए 18 महीने का समय दिया है। न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि कंपनी निर्धारित अवधि में निर्माण पूरा नहीं करती है तो विवादित जमीन स्वतः हिमाचल प्रदेश सरकार में निहित हो जाएगी।
मामले के अनुसार, राज्य सरकार ने 24 जनवरी 1994 को हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट की धारा 118 के तहत कंपनी को होटल और रिसॉर्ट बनाने के लिए 5 बीघा 10 बिस्वा जमीन खरीदने की अनुमति दी थी।
वर्ष 2009 में जिला कलेक्टर सोलन ने निर्धारित समय में निर्माण शुरू नहीं होने का हवाला देते हुए जमीन को सरकार में निहित करने की प्रक्रिया शुरू की थी। हालांकि, 25 जुलाई 2014 को राजस्व रिकॉर्ड की जांच के बाद यह कार्रवाई बंद कर दी गई थी। मंडलायुक्त शिमला ने भी 29 अगस्त 2017 को सरकार की अपील खारिज कर दी थी।
इसके बाद फाइनेंशियल कमिश्नर (अपील) ने 2 अप्रैल 2026 को पहले के आदेशों को पलटते हुए जमीन सरकार में निहित करने के निर्देश दिए थे। कंपनी ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
सुनवाई के दौरान सामने आया कि कंपनी ने शुरुआती दो वर्षों में ही करीब 350 से 400 मीटर सड़क का निर्माण करवाया था। इसके अलावा मजदूरों के लिए शेड और पिलर की नींव भी तैयार की गई थी। कंपनी की ओर से बताया गया कि प्रबंध निदेशक की मृत्यु के कारण निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ सका।
हाईकोर्ट ने माना कि रिसॉर्ट का निर्माण एक साथ पूरा नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे अलग-अलग चरणों में करना पड़ता है। अदालत ने फाइनेंशियल कमिश्नर का 2 अप्रैल 2026 का आदेश रद्द करते हुए कंपनी को 18 नवंबर 2026 से डेढ़ साल के भीतर निर्माण पूरा करने का समय दिया।
पांगी में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के पद भरे
दूसरे महत्वपूर्ण मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद चंबा जिले की पांगी घाटी में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किलाड़ सहित क्षेत्र के अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पद भरे गए हैं।
मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई की थी।
मीडिया रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने 5 मार्च 2026 को स्वास्थ्य विभाग को रिक्त पद भरने के सख्त निर्देश दिए थे। उस समय किलाड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 12 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 6 चिकित्सा अधिकारी तैनात थे और पैरामेडिकल स्टाफ के कई पद खाली थे।
स्वास्थ्य निदेशक की ताजा स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार अब किलाड़ सीएचसी में 11 चिकित्सा अधिकारी तैनात हो चुके हैं। डेंटल सर्जन, फार्मासिस्ट, ओटीए, रेडियोग्राफर, लैब असिस्टेंट और वार्ड सिस्टर के सभी पद भर दिए गए हैं। केवल एक ऑप्थाल्मिक ऑफिसर का पद खाली है। वहीं, पीएचसी पुरथी में भी एक डॉक्टर की तैनाती कर दी गई है।
हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर संतोष जताया और शेष रिक्त पदों को भी जल्द भरने के निर्देश देते हुए जनहित याचिका का निपटारा कर दिया।
बिलासपुर के अनाथालय के खिलाफ याचिका खारिज
एक अन्य मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने बिलासपुर के भगेड़ स्थित अपराजिता अनाथालय संस्थान को बंद करने और वहां रह रहे बच्चों को दूसरी जगह भेजने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने मामले में निजी रंजिश से प्रेरित होकर याचिका दायर किए जाने की आशंका जताई।
सुनवाई के दौरान सरकार और संस्थान की ओर से बताया गया कि महिला एवं बाल विकास निदेशक ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत संस्थान का पंजीकरण नवीनीकृत कर दिया है। यह पंजीकरण 11 फरवरी 2026 से 10 फरवरी 2031 तक वैध है। संस्थान में 25 बच्चों को रखने की क्षमता है।
287 ग्राम चिट्टा बरामदगी मामले में दो आरोपियों को जमानत
चिट्टा तस्करी से जुड़े एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने दो आरोपियों अनुराग शर्मा और करतार सिंह को नियमित जमानत दे दी है। मामला मंडी जिले के बल्ह थाना क्षेत्र में 287 ग्राम चिट्टा बरामद होने से जुड़ा है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 31 मार्च 2024 की रात पुलिस ने बनोन गांव के पास नाकाबंदी के दौरान एक कार को रोका था। तलाशी लेने पर कार के फुट मैट के नीचे से 287 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। इसके बाद चालक दीपक सिंह वर्मा सहित करतार सिंह और अनुराग शर्मा को गिरफ्तार किया गया था।
न्यायमूर्ति विरेंद्र सिंह की अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं स्वीकार करते हुए एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो-दो जमानतों पर रिहा करने के आदेश दिए।
क्लर्क और जेओए की वरिष्ठता सूची होगी अपडेट
इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग ने क्लर्कों और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (JOA) की वरिष्ठता सूची तैयार करने और उसमें जरूरी संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
निदेशालय ने संबंधित अधिकारियों से प्रभावित कर्मचारियों का पूरा सेवा रिकॉर्ड 20 नवंबर 2026 तक निर्धारित प्रोफार्मा में उपलब्ध करवाने को कहा है। इसमें नियुक्ति आदेश, नियमितीकरण आदेश, सर्विस बुक और अन्य जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन भी करना होगा।
यह प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के 25 अप्रैल 2026 के फैसले के बाद शुरू की गई है। संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
इस तरह हिमाचल हाईकोर्ट के इन अलग-अलग फैसलों में सोलन के रिसॉर्ट निर्माण, पांगी की स्वास्थ्य सेवाओं, अनाथालय और चिट्टा तस्करी के मामलों के साथ सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश सामने आए हैं।








