राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में टेंडर प्रक्रिया और ठेका आवंटन में अनियमितताएं बरतने पर ग्रामीण विकास विभाग के दो पूर्व अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से कार्मिक विभाग को लिखे पत्र के आधार पर राज्य सरकार ने मंगलवार को कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर अब आगे अनुशासनात्मक कार्रवाई का फैसला लिया गया है।
आरोप है वर्तमान में एचएएस अधिकारी अनिल कुमार शर्मा ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में सीईओ रहते और महिला अधिकारी कल्याण गुप्ता ने 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन और प्रोत्साहन योजना में गंभीर लापरवाही बरती है। वहीं, अधिकारियों ने टेंडर प्रक्रिया शुरू करने से पहले कोई वित्तीय स्वीकृति नहीं ली। अधिकारियों पर नियमों और नीतियों के उल्लंघन के भी गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित जांच रिपोर्ट में यह लापरवाही सामने आई है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 और अन्य प्रासंगिक दिशा-निर्देशों का भी उल्लंघन किया है। विभाग के मुताबिक, 18 जनवरी को अधिकारियों को गंभीर लापरवाही बरतने पर शोकॉज नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था, लेकिन दोनों के जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए। इस पर दोनों के खिलाफ अनुशासात्मक कार्रवाई का फैसला लिया गया। कल्याण गुप्ता वर्तमान में लाहौल-स्पीति जिले में परियोजना निदेशक और अनिल शर्मा शिमला में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी हैं।
