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सरकारी स्कूलों में छठी से कंप्यूटर शिक्षा पर फिलहाल रोक, सरकार ने मंजूरी नहीं दी

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सरकारी स्कूलों में छठी कक्षा में अगले शैक्षणिक सत्र में कंप्यूटर की पढ़ाई करने का सपना साकार नहीं होगा। बोर्ड ने सूबे के सरकारी स्कूलों में छठी कक्षा से शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू करने का एक प्रपोजल तैयार किया था। इस प्रपोजल को मंजूरी के लिए प्रदेश सरकार को भेजा था, लेकिन प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है।

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के छठी कक्षा के विद्यार्थियों को कंप्यूटर की पढ़ाई के लिए नौंवी कक्षा तक का अभी भी इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने अभी तक शिक्षा बोर्ड के भेजे प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। इसके चलते सरकारी स्कूलों में छठी कक्षा में अगले शैक्षणिक सत्र में कंप्यूटर की पढ़ाई करने का सपना साकार नहीं होगा।

जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सूबे के सरकारी स्कूलों में छठी कक्षा से शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू करने का एक प्रपोजल तैयार किया था। इस प्रपोजल को मंजूरी के लिए प्रदेश सरकार को भेजा था, ताकि सरकारी स्कूलों के बच्चे छठी कक्षा से ही कंप्यूटर की पढ़ाई कर सकें। प्रपोजल के अनुसार छठी कक्षा से शुरू किया जाना वाला यह विषय इलेक्टिव विषयों में रखा गया था। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अभी तक नौंवी कक्षा से कंप्यूटर की पढ़ाई करवाई जाती है।

माना जा रहा है कि बोर्ड के इस प्रस्ताव को मंजूरी बजट के अभाव के कारण नहीं मिली है। वहीं इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छठी कक्षा से कंप्यूटर विषय की पढ़ाई शुरू करने को लेकर शिक्षा बोर्ड ने एक प्रस्ताव सरकार को भेजा था, लेकिन अभी तक इस प्रपोजल को मंजूरी नहीं मिली है।

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