हिमाचल प्रदेश में बुधवार से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले मंगलवार को धर्मशाला में मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की महत्वपूर्ण बैठक हुई। सत्र में किस तरह विपक्ष के हमलों का जवाब देना है, किन मुद्दों को आक्रामक तरीके से उठाना है और सरकार की योजनाओं को किस प्रकार प्रभावी ढंग से पेश करना है। इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत रणनीति बैठक में तैयार की गई।
बैठक में सर्वसम्मति बनी कि सत्र के दौरान केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश की लगातार की जा रही अनदेखी को कांग्रेस जोर-शोर से मुद्दा बनाएगी। विशेषकर आपदा राहत, वित्तीय सहायता, जीएसडीपी सीमा में छूट और लंबित केंद्रीय परियोजनाओं में देरी जैसे बिंदुओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा। आरोप लगाया गया कि प्रदेश भाजपा विकास कार्यों और लोककल्याण योजनाओं में लगातार अड़चनें पैदा कर रही है। विधायक दल ने तय किया कि भाजपा की ओर से फैलाए जा रहे भ्रम और आधारहीन आरोपों का तथ्यात्मक और तेजी से जवाब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के हर झूठ का मुंहतोड़ जवाब देना अब जरूरी हो गया है।
बैठक के दौरान बताया गया कि उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री निजी कार्यक्रमों में व्यस्त होने के कारण शीतकालीन सत्र में सीमित रूप से या संभवतः भाग नहीं ले पाएंगे। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को निर्देश दिया कि सरकार के तीन साल के दौरान शुरू की गई जनकल्याणकारी योजनाओं को सत्र में प्रमुखता से उठाया जाए। स्वास्थ्य क्षेत्र में नई पहल, सामाजिक सुरक्षा में बढ़ाए गए लाभ, कृषि व बागवानी के लिए लागू की गई योजनाए, युवाओं व महिलाओं के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम जोरदार तरीके से सदन के भीतर उठाए जाएंगे। सीएम ने कहा कि विपक्ष भले ही शोर मचाए, लेकिन सरकार का काम बोलता है और वही मजबूती से सदन में रखा जाएगा।
