हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार बड़ी पहल करने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की घोषणा के बाद शिक्षा विभाग ने सीबीएसई स्कूलों के लिए अस्थायी शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है। इस प्रस्ताव में शिक्षकों की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी।
शिक्षा विभाग के अनुसार सीबीएसई पाठ्यक्रम की विशेष जरूरतों को देखते हुए शिक्षकों का एक अलग कैडर बनाया जाएगा।
वर्तमान शिक्षकों का सीबीएसई स्कूलों के लिए चयन पूरी तरह से परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, ताकि योग्य और विषय विशेषज्ञ शिक्षक स्कूलों में सेवाएं दे सकें। इसकेे अलावा इन स्कूलों में अस्थायी शिक्षकों को भी भर्ती किया जाएगा। इन शिक्षकों की भर्ती से जुड़ी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, मानदेय और सेवा शर्तों को अंतिम रूप देने में इन दिनों विभागीय अधिकारी जुटे हुए हैं। सरकारी स्तर पर माना जा रहा है कि सीबीएसई स्कूलों में पढ़ाई का स्तर और मूल्यांकन प्रणाली राज्य बोर्ड से अलग है।
ऐसे में यहां शिक्षकों की नियुक्ति भी अलग प्रक्रिया से करना जरूरी है। इसी कारण अस्थायी भर्ती के बावजूद चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के बाद इसे मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि सीबीएसई स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की कमी ना रहे। पांच साल की अवधि के लिए अस्थायी नियुक्ति से जहां एक ओर स्कूलों को समय पर शिक्षक मिल सकेंगे, वहीं दूसरी ओर सरकार को भविष्य की स्थायी नीति बनाने के लिए भी पर्याप्त समय मिलेगा।
