हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड 2026-27 के लिए बिजली दरें तय होने से पहले हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग में संशोधित टैरिफ याचिका दाखिल करेगा। इसमें मौजूदा घरेलू दरें और कम करने की सिफारिश की जाएगी। इससे प्रदेश में अप्रैल 2026 से घरेलू बिजली दरों में 5 से 7 पैसे प्रति यूनिट तक की कटौती की तैयारी है। प्रदेश में हजारों घरेलू उपभोक्ताओं की ओर से स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने पर प्रदेश सरकार बिजली दरें बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं।
राज्य सरकार के अनुसार अब बिजली सब्सिडी केवल पात्र और वास्तविक जरूरतमंद उपभोक्ताओं को ही दी जाएगी। सब्सिडी का दायरा सीमित होने से घरेलू उपभोक्ताओं पर बढ़ते खर्च का असर न पड़े, इसके लिए सरकार ने बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि घरेलू बिजली के रेट कुछ और कम किए जाएं। इन निर्देशों के तहत बोर्ड ने संशोधित टैरिफ पिटीशन में मौजूदा दरों में कटौती का प्रस्ताव रखा है। सरकार ने आश्वस्त किया है कि बोर्ड की वित्तीय जरूरतों की भरपाई की जाएगी।
125 यूनिट तक बिजली निशुल्क
- 126 यूनिट होने पर 0 से 125 यूनिट तक प्रति यूनिट दर : 5.45 रुपये
- 126 यूनिट से अधिक खपत पर : 5.90 रुपये प्रति यूनिट
शिमला, बद्दी और धर्मशाला में जनसुनवाई करेगा आयोग
औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरें तय करने को लेकर राज्य विद्युत विनियामक आयोग शिमला, बद्दी और धर्मशाला में जनसुनवाई करेगा। इसके बाद इन श्रेणियों की दरों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। विनियामक आयोग की ओर से पहली बार प्रदेश में तीन जगह जनसुनवाई रखी गई है। 17 फरवरी को शिमला, 20 को बद्दी और 24 को धर्मशाला में जनसुनवाई प्रस्तावित है।
