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हिमाचल में 38 हजार से ज्यादा सरकारी पद खाली, पर इन कर्मचारियों की उम्मीदों पर फिरा पानी! जानिए सदन में सरकार के बड़े फैसले

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धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों, नई भर्तियों और कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार की ओर से महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई हैं। उपलब्ध समाचार रिपोर्टों के अनुसार, जहां एक ओर प्रदेश के विभिन्न विभागों में हजारों पद रिक्त होने की बात सामने आई है, वहीं दूसरी ओर पंचायत सचिवों और लोकमित्र केंद्र संचालकों को सरकार के लिखित जवाब से निराशा हाथ लगी है।

किन विभागों में कितने पद खाली? समाचार रिपोर्टों के मुताबिक, भाजपा विधायक जीत राम कटवाल के प्रश्न के लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सदन को बताया कि जनवरी 2023 से जुलाई 2025 के बीच प्रदेश के 46 से अधिक विभागों, बोर्डों और निगमों में बड़ी संख्या में पद रिक्त हुए हैं। प्रमुख विभागों में खाली पदों का ब्यौरा इस प्रकार है:

  • लोक निर्माण विभाग (PWD): 19,457 पद
  • शिक्षा विभाग (कुल 19,203 पद): स्कूली शिक्षा में 13,182 और उच्चतर शिक्षा में 6,021 पद
  • पुलिस विभाग: 3,822 पद
  • पशुपालन विभाग: 2,009 पद
  • राजस्व विभाग: 1,946 पद
  • बिजली बोर्ड: 1,436 पद
  • वन विभाग: 1,400 पद

भर्तियां और स्वरोजगार योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि रिक्तियों के साथ-साथ नियमित और अनुबंध आधार पर भर्तियां भी की गई हैं। इसके तहत स्कूली शिक्षा में 4,294, राज्य विद्युत बोर्ड में 1,449 और उच्चतर शिक्षा में 1,029 नियुक्तियां हुई हैं, जबकि एचआरटीसी, स्वास्थ्य और जल शक्ति विभागों में भी भर्तियां की गईं।

इसके अलावा, युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 3,373 लाभार्थियों को 594.73 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना से 4,982 युवाओं को लाभ पहुंचाया गया है।

पंचायत सचिवों को दोहरा झटका: न विलय होगा, न मिलेगी पुरानी पेंशन सदन में करसोग के विधायक दीप राज के सवाल के लिखित जवाब में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री ने जिला परिषद कैडर के पंचायत सचिवों की मांगों पर स्थिति स्पष्ट कर दी। सरकार ने साफ कहा है कि इन पंचायत सचिवों का पंचायतीराज विभाग में विलय कर उन्हें नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाएगा।

साथ ही, इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ देने का भी सरकार का कोई विचार नहीं है। सरकार के अनुसार, ओपीएस बहाली का फैसला केवल राज्य सरकार के पात्र कर्मचारियों के लिए है, जबकि जिला परिषद कैडर के कर्मचारी पंचायतीराज संस्थाओं के अधीन आते हैं और उनके लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) का ही प्रावधान है।

लोकमित्र केंद्र संचालकों को नहीं मिलेगा मानदेय सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल के एक अन्य प्रश्न के उत्तर में पंचायतीराज मंत्री ने स्पष्ट किया कि पंचायत भवनों में लोकमित्र केंद्र और सामान्य सुविधा केंद्र (सीएससी) चलाने वाले संचालकों को सरकार की ओर से कोई मानदेय या निश्चित पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा।

रिपोर्टों के अनुसार, न तो मानदेय तय करने और न ही इनके चयन के लिए कोई नई नीति बनाने का मामला सरकार के विचाराधीन है। सरकार ने बताया कि एमओयू के तहत इन केंद्रों के संचालकों के चयन और तैनाती की जिम्मेदारी सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी-एसपीवी) को सौंपी गई है।

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