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शिमला गुड़िया हत्याकांड- आरोपी की कस्टडी सर्टिफिकेट पेश करने को सरकार ने हाईकोर्ट से मांगा अतिरिक्त समय

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प्रदेश हाईकोर्ट ने नियमों के विपरीत सरकारी आवास आवंटन पर सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के सचिव पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में गुड़िया मामले में आरोपी अनिल कुमार उर्फ नीलू बनाम सीबीआई में राज्य सरकार को सचिव (गृह) के माध्यम से पक्षकार बनाया है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य को निर्देश दिए थे कि वह अपीलकर्ता का कस्टडी सर्टिफिकेट पेश करे। राज्य सरकार ने आरोपी नीलू का कस्टडी सर्टिफिकेट अदालत में पेश करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। इसे मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने स्वीकार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।

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