
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पांचवें दिन भी सेना पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी टकराव जारी रहा। उपलब्ध समाचार रिपोर्टों के अनुसार, इस मुद्दे पर भाजपा विधायकों ने जोरदार नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट कर दिया, जिससे सदन की कार्यवाही बुरी तरह प्रभावित हुई।
विपक्ष का वॉकआउट और मंत्री को हटाने की मांग समाचार रिपोर्टों के मुताबिक, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मांग की कि सेना के प्रति कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मंत्री को तुरंत पद से हटाया जाए।
भाजपा विधायकों का कहना है कि सेना की गरिमा और सम्मान सर्वोपरि है, इसलिए सरकार को इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। नारेबाजी करते हुए विपक्षी सदस्य सदन से बाहर चले गए।
सदन का रिकॉर्ड देखने की मांग और स्पीकर का आश्वासन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से आग्रह किया कि पहले सदन की कार्यवाही का रिकॉर्ड जांचा जाए। उन्होंने मांग की कि जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि मंत्री ने वास्तव में क्या कहा था, तब तक सदन की कार्यवाही स्थगित रखी जाए।
इस पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने सदस्यों से संयम बरतने की अपील की। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे सदन की कार्यवाही का रिकॉर्ड देखेंगे और यदि रिकॉर्ड में सेना के प्रति कोई भी आपत्तिजनक शब्द पाया जाता है, तो उसे कार्यवाही से हटा दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया मंत्री का बचाव, विपक्ष पर साधा निशाना दूसरी ओर, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सदन में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का खुलकर बचाव किया। खबरों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि जगत सिंह नेगी देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में काम करने वाले नेता हैं और उन्होंने भारतीय सेना के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की है।
भाजपा पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष का काम केवल शोर मचाना और झूठ बोलना है। उन्होंने कहा कि सरकार को किसी से देशभक्ति का पाठ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और भाजपा को देश की एकता के लिए अपने किसी एक योगदान का उदाहरण देना चाहिए।
क्या है पूरा विवाद? यह पूरा विवाद राफेल सौदे और हालिया सैन्य अभियानों पर चर्चा के दौरान राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा दिए गए एक बयान से शुरू हुआ था। विपक्ष इसे सेना का अपमान बता रहा है और मंत्री से माफी तथा इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। वहीं, मंत्री नेगी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वे भारतीय सेना का पूरा सम्मान करते हैं और उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है।
फिलहाल, मुख्यमंत्री के बयान के बाद भी सदन में तनातनी कम नहीं हुई है और दोनों पक्षों की ओर से जारी नारेबाजी के बीच अब सबकी निगाहें विधानसभा अध्यक्ष द्वारा रिकॉर्ड की जांच के बाद लिए जाने वाले फैसले पर टिकी हैं।








