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हिमाचल के टीजीटी शिक्षकों को बड़ा लाभ: दो साल की नियमित सेवा पर मिलेगा उच्च वेतनमान, एरियर भी मिलेगा

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पूरी खबर:
शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत टीजीटी शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद उन शिक्षकों को दो साल की नियमित सेवा पूरी होने पर उच्च वेतनमान का लाभ देने के आदेश जारी किए हैं, जिनकी प्रारंभिक नियुक्ति 3 जनवरी 2022 से पहले अनुबंध आधार पर हुई थी।

इस फैसले से वर्ष 2019, 2020 और 2021 में अनुबंध आधार पर नियुक्त होकर बाद में नियमित हुए टीजीटी कला, मेडिकल और नॉन-मेडिकल शिक्षकों को राहत मिलेगी। संबंधित शिक्षकों के वेतन का पुनर्निर्धारण किया जाएगा और नियमानुसार एरियर का भुगतान भी किया जाएगा।

हाईकोर्ट में पहुंचा था मामला
यह मामला उन शिक्षकों से जुड़ा था, जिनकी दलील थी कि उनकी सेवा 3 जनवरी 2022 से पहले ही शुरू हो चुकी थी। ऐसे में संशोधित वेतन नियमों के तहत उन्हें दो वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने पर उच्च वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए।

इसी मांग को लेकर पूनम कुमारी और अन्य शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने 5 जनवरी 2026 को शिक्षा निदेशक को मामले की विस्तृत जांच कर स्पष्ट आदेश जारी करने के निर्देश दिए थे।

जांच के बाद निदेशालय ने लिया फैसला
शिक्षा निदेशालय ने नियुक्ति और नियमितीकरण से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की। जांच में पाया गया कि याचिकाकर्ताओं का मामला मोहित शर्मा मामले से मेल खाता है। इसके आधार पर उन्हें उच्च वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया गया है।

निदेशालय ने संबंधित सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों (डीडीओ) को नियमानुसार वेतन निर्धारण कर लाभ देने के निर्देश दिए हैं। शिक्षकों से अंडरटेकिंग भी ली जाएगी, ताकि भविष्य में अधिक भुगतान होने या न्यायिक स्थिति में बदलाव आने पर अतिरिक्त राशि की वसूली की जा सके।

एलपीए के अंतिम फैसले पर निर्भर रहेगा लाभ
शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि यह लाभ मोहित शर्मा मामले में राज्य सरकार की ओर से दायर लेटर्स पेटेंट अपील यानी एलपीए के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। यदि अपील में अलग फैसला आता है तो उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, पात्रता को लेकर किसी तरह का संदेह होने पर उप शिक्षा निदेशकों, प्रधानाचार्यों और डीडीओ को मामला अपने स्तर पर निपटाने के बजाय पूरा रिकॉर्ड शिक्षा निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। पात्र शिक्षकों को लाभ देने के बाद अनुपालन रिपोर्ट भी जल्द भेजने को कहा गया है।

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