हिमाचल प्रदेश में नई पंचायतें नहीं बनेंगी, बल्कि पंचायतों का पुनर्गठन होगा। राज्य कैबिनेट ने नई पंचायतें बनाने के बजाए पंचायतों के पुनर्गठन का फैसला लिया है। पंचायत मुख्यालय से दूर वार्डों के ही नजदीक पड़ने वाली पंचायतों में मिलान किया जाएगा। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच यह प्रक्रिया शुरू की जा रही है। आवेदन भी पुनर्गठन के लिए ही मांगे गए हैं। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में ग्राम पंचायतों की संख्या 3,577 है। यह संख्या नहीं बदलेगी, जबकि कई पंचायतों के आकार में बदलाव होगा।
राज्य में जनवरी में पंचायतीराज संस्थाओं का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बाकायदा इसके लिए उपायुक्तों को तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी ओर उपायुक्तों ने नई पंचायतों की पुनर्गठन के लिए 15 दिनों में आवेदन मांग लिए हैं। आवेदन मिलने के बाद इन पर विचार होगा और सुझाव और आपत्तियां भी मांगी जाएंगी। इस प्रक्रिया में डेढ़ दो महीने का समय लग सकता है।
ऐसे में चुनाव जनवरी में निर्धारित अवधि में होंगे या नहीं इस पर अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। मगर राज्य निर्वाचन आयोग अपने स्तर पर पूरी तैयारियों में जुटा है। आयोग पंचायतों की पुरानी परिधि के हिसाब से ही चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। इस संबंध में सरकार को भी आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि तय समय पर चुनाव कराने की आयोग की सांविधानिक बाध्यता है। पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि नई पंचायतें नहीं बनेंगी बल्कि वार्डों का होगा पुनर्सीमांकन किया जाना है।
