हिमाचल प्रदेश के 100 सरकारी स्कूलों में अप्रैल 2026 से सीबीएसई पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। विद्यार्थियों की अधिक संख्या और मूलभूत सुविधाओं से संपन्न स्कूलों में पहले चरण में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। पीएमश्री एक्सीलेंस समेत राजधानी शिमला और जिला मुख्यालयों के स्कूल इसके दायरे में आएंगे।
विद्यार्थियों और अभिभावकों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है। सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में अगले शैक्षणिक सत्र से 100 स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने को मंजूरी दी गई। नई व्यवस्था लागू करने के लिए निदेशालय ने रोडमैप तैयार कर दिया है। पहले चरण में अवसंरचना मानचित्रण एवं प्रारंभिक चरण 30 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान निदेशालय समेत अन्य संस्थाओं से प्रमाणपत्र एकत्र करने होंगे। शैक्षणिक विवरण, स्टाफ और अन्य सुविधाओं का लेखा-जोखा तैयार करना होगा।
दूसरे चरण में अक्तूबर में प्रधानाचार्यों की ओर से ऑनलाइन आवेदनों का पंजीकरण करवाया जाएगा। यदि कोई कमी होगी तो उसे दूर करना होगा। नवंबर और दिसंबर में सीबीएसई की ओर से आवेदनों की जांच और निरीक्षण किया जाएगा। जनवरी 2026 में सीबीएसई की टीम निरीक्षण करेगी। पाठ्यपुस्तकों, पाठ्यक्रम पर सरकार की स्वीकृति ली जाएगी।
फरवरी में सीबीएसई की ओर से संबद्धता देने पर फैसला होगा। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिलेगी और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर समान अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा अभिभावकों की आकांक्षाओं को भी इससे पूरा किया जा सकेगा। शिक्षा विभाग के अनुसार, पहले चरण में चयनित 100 स्कूलों को सीबीएसई पैटर्न के अनुरूप तैयार किया जाएगा। इसके बाद धीरे-धीरे और स्कूलों को भी इस दायरे में लाने की योजना है।
मंत्रिमंडल ने सात डिनोटिफाइड कॉलेजों के 45 शिक्षण और 61 गैर-शिक्षण कर्मचारियों को उच्च शिक्षा निदेशालय के सरप्लस पूल में स्थानांतरित करने को भी अनुमति दी। विद्यार्थियों की शून्य संख्या वाले सिरमौर के डिग्री कॉलेज नारग, शिमला के ज्यूरी और पवाबो, ऊना के बसदेहड़ा, लाहौल-स्पीति के काजा, हमीरपुर के टौणी देवी और गलोड़ कॉलेज को डिनोटिफाइड किया गया है।
