हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप स्कूल प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए स्कूल कांप्लेक्स सिस्टम को लागू करने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रत्येक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को एक नोडल-लीडर स्कूल बनाया जाएगा। इसके तहत आसपास के सात से आठ प्राथमिक, मिडल और उच्च विद्यालयों को शामिल किया जाएगा। पढ़ाई, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों और आधारभूत ढांचे का मिलकर इस्तेमाल किया जाएगा। कोई भी स्कूल बिना शिक्षकों के खाली नहीं रहेगा।
शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में बताया गया कि 87 फीसदी प्राथमिक स्कूलों में 40 से कम छात्र हैं। कई सिंगल टीचर स्कूल के रूप में चल रहे हैं। एक शिक्षक को कई कक्षाओं को पढ़ाना पड़ता है। संगीत, खेल, कला, प्रयोगशाला और पुस्तकालय जैसी गतिविधियां भी छोटे स्कूलों में नहीं हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार, बड़ी और एकीकृत स्कूल इकाइयां बेहतर शैक्षणिक परिणाम देती हैं। अंतरराष्ट्रीय तुलना में भी हिमाचल काफी पीछे है। चीन में औसतन एक स्कूल का आकार 565 विद्यार्थियों का है। अमेरिका में 526 विद्यार्थी प्रति स्कूल हैं। भारत का औसत 166 है। हिमाचल में मात्र 49 विद्यार्थी प्रति स्कूल हैं। शिक्षा सचिव ने बताया कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था ने पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। बावजूद छोटे स्कूलों की समस्या के चलते संसाधनों का बेहतर उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसके चलते कांप्लेक्स सिस्टम बनाया गया है।
प्रिंसिपलों को हर दो माह में सभी अधीनस्थ स्कूलों का निरीक्षण कर पूरा दिन वहांं बिताना होगा। सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी स्कूल या कक्षा में शिक्षक की कमी न रहे। आवश्यकता पड़ने पर एक स्कूल से दूसरे स्कूल में शिक्षकों की तैनाती करनी होगी। सभी शिक्षकों के वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट का निर्माण एवं अवकाश स्वीकृति की जिम्मेदारी निभानी होगी।
कांप्लेक्स सिस्टम में आने वाले सभी स्कूल उपलब्ध सुविधाओं को साझा करेंगे। प्रयोगशालाएं, खेल सामग्री, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधियां स्कूल स्तर पर साझा की जाएंगी। संयुक्त अभिभावक-शिक्षक बैठकें होंगी।
सभी स्कूल कांप्लेक्स को हर साल ए (एक्सीलेंट), बी (गुड), सी (आंकाक्षी) श्रेणियों में बांटा जाएगा। सी श्रेणी वाले कांप्लेक्स का निरीक्षण उच्च स्तर के अधिकारी करेंगे। शिक्षक और विद्यार्थी अपनी समस्याएं कांप्लेक्स स्तर पर गठित समिति के माध्यम से उठा सकेंगे। भोगौलिक स्थिति के अनुसार निदेशक शामिल किए जाने वाले स्कूलों को बदल भी सकेंगे।
ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर वित्तीय मामलों और सेवा पुस्तिकाओं का संचालन करेंगे। सेंटर हेड टीचर सीधे प्राचार्य के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। हाई स्कूलों के हेडमास्टर पूर्ववत डीडीओ अधिकारों का प्रयोग करते रहेंगे। शिक्षा निदेशक सभी प्राचार्यों और शिक्षकों के लिए लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करेंगे, ताकि इस नई व्यवस्था की भावना को समझकर उसे प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
