मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने चुनावी वादों से आगे बढ़कर काम किया है। छह गारंटियां पूरी कर दी हैं। शेष को भी जल्द पूरा कर दिया जाएगा। पात्र लोगों को चिह्नित कर सरकार तीन सौ यूनिट बिजली मुफ्त देगी। बिजली की दरें भी कम होंगी। पहले चरण में जनजातीय व दूरदराज के क्षेत्रों में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना लागू कर दी गई है। अन्य पात्र महिलाओं को भी बजट की उपलब्धता के साथ तीन चरणों में 15-15 सौ रुपये दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के तीन साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री ने शिमला में अमर उजाला से विशेष बातचीत में कहा कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त किसे मिलनी चाहिए, उन्हें चिह्नित करने की जरूरत है। उनकी अपील पर प्रदेश के 30 हजार लोगों ने बिजली सब्सिडी छोड़ी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन साल में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण आर्थिकी के क्षेत्र में व्यवस्था परिवर्तन किया गया है। सरकार हिमाचल को 2027 में आत्मनिर्भर और 2032 तक देश का सबसे अमीर और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में काम कर रही है। दावा किया कि तीन साल के कार्यकाल में उन्होंने हिमाचल की संपदा की लूट के और भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए हैं। सुक्खू सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। कोई एक आदमी बोलकर दिखाए। भाजपा झूठा प्रचार करती है। सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विश्व स्तर की मेडिकल टेक्नोलॉजी लाई जा रही है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना, आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा में एक साल के भीतर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। प्रदेश सरकार का पर्यटन विकास पर फोकस है। कांगड़ा में अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए जल्द ही भूमि अधिग्रहण कर लिया जाएगा। कांगड़ा एयरपोर्ट से प्रदेश की अर्थव्यवस्था बदलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना के मद्देनजर कुछ कड़े फैसले भी लिए गए हैं, लेकिन ये आंवले की तरह हैं, जो शुरू में कड़वा और बाद में मीठा लगता है। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसी कड़ी में सरकार एक और योजना ला रही है। इसमें सौर ऊर्जा लगाने वाले युवाओं को ब्याज पर जनजातीय क्षेत्रों में पांच और गैर जनजातीय क्षेत्रों में चार फीसदी सब्सिडी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वह आम परिवार से संबंध रखते हैं। चालीस साल संघर्ष करने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। इसलिए आम आदमी की दिक्कतों को महसूस करते हैं। यही कारण है कि सरकार ने ऐसे भी कई फैसले लिए, जिनकी मांग भी नहीं की गई थी। संघर्ष के बाद जब कोई आम परिवार से निकलकर सीएम की कुर्सी तक पहुंचता है तो उससे कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती, वह खुद समझता है।
