

शिमला: Himachal Pradesh में पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रदेश सरकार ने 84 नई पंचायतों के गठन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इस संबंध में तीन दिन के भीतर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। इससे पहले बीते शुक्रवार को 39 नई पंचायतों का गठन किया जा चुका है।
अगर प्रस्तावित 84 पंचायतों पर कोई आपत्ति नहीं आती है तो प्रदेश में पंचायतों की कुल संख्या 3,704 हो जाएगी। पहले यह संख्या 3,577 थी। 39 नई पंचायतों के गठन के बाद वर्तमान में कुल संख्या 3,616 हो चुकी है।
जनसंख्या और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर फैसला
पंचायती राज विभाग के अनुसार, नई व्यवस्था के बाद प्रत्येक पंचायत की जनसंख्या 1,200 से 1,500 के बीच होगी। जिन बड़ी पंचायतों को विभाजित किया गया है, उनकी आबादी 3,000 से 5,000 के बीच थी। बढ़ती आबादी, भौगोलिक परिस्थितियों और प्रशासनिक सुगमता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
कई बड़ी पंचायतों के दूरदराज क्षेत्रों में विकास योजनाओं का लाभ समय पर नहीं पहुंच पाने की शिकायतें मिल रही थीं। ऐसे में छोटी पंचायतों के गठन से प्रशासनिक कामकाज को अधिक प्रभावी बनाने की योजना है।
पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक केवल शर्मा ने बताया कि संबंधित जिलों के उपायुक्तों और विकास खंड अधिकारियों को प्रस्तावित पंचायतों की सीमाओं और नामों को लेकर स्थानीय स्तर पर राय लेने के निर्देश जारी किए गए हैं।
पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि 84 नई पंचायतों के गठन को लेकर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं।
किस जिले में बनेंगी कितनी नई पंचायतें
- चंबा जिला – 6
- कांगड़ा जिला – 20
- शिमला जिला – 11
- ऊना जिला – 6
- सिरमौर जिला – 8
- सोलन जिला – 12
- हमीरपुर जिला – 7
- कुल्लू जिला – 4
- मंडी जिला – 5
- किन्नौर जिला – 2
- बिलासपुर जिला – 2
- लाहौल-स्पीति जिला – 1
31 मई से पहले होंगे पंचायत चुनाव
प्रदेश में 31 मई से पहले पंचायत चुनाव करवाए जाने हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत सरकार और राज्य चुनाव आयोग को निर्धारित समय सीमा में चुनाव संपन्न करवाने हैं। ऐसे में नई पंचायतों के गठन और पुनर्सीमांकन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
39 नई पंचायतों और उनसे प्रभावित अन्य पंचायतों में वार्डों की हदबंदी का कार्य जारी है। इसमें प्रति वार्ड जनसंख्या, वार्डों की संख्या, सीमांकन और नक्शा तैयार किया जा रहा है। साथ ही आरक्षण रोस्टर भी तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत प्रधान पद सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया जाएगा।
मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि जिन पंचायतों से नई पंचायतें गठित की गई हैं, उनका और नई पंचायतों का अंदरूनी पुनर्सीमांकन किया जा रहा है।
ग्रामीण क्षेत्रों में नई पंचायतों की मांग लंबे समय से उठ रही थी। फिलहाल सरकार ने सीमित दायरे में बदलाव करते हुए प्रक्रिया शुरू की है। अब प्रदेश की नजरें आरक्षण सूची और चुनाव कार्यक्रम की घोषणा पर टिकी हैं।







