
हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों पर बिजली बिलों का भारी बकाया सामने आया है। विधानसभा में बिक्रम सिंह ठाकुर के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि 28 फरवरी 2026 तक विभिन्न विभागों और संस्थानों पर हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड का कुल 495.76 करोड़ रुपये बकाया है।
सरकार के अनुसार, इस कुल राशि में से 86.03 करोड़ रुपये ऐसे हैं, जो पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से लंबित पड़े हैं। आंकड़े बताते हैं कि कई बड़े सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपये का भुगतान बाकी है। इनमें जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग और स्थानीय निकाय प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अलावा कुछ केंद्रीय संस्थान और सार्वजनिक उपक्रम भी बकाया सूची में दर्ज हैं।
मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में बताया कि बकाया वसूली के लिए बिजली बोर्ड द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। संबंधित विभागों, बोर्डों और निगमों को नियमित रूप से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। साथ ही, टेंपरेरी डिस्कनेक्शन ऑर्डर के तहत बिजली कनेक्शन काटने जैसी कार्रवाई भी की जा रही है।
भविष्य में बकाया बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सभी सरकारी विभागों और संस्थानों के बिजली कनेक्शनों को चरणबद्ध तरीके से प्री-पेड मोड में बदलने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिससे समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
हालांकि, सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि बकाया वसूली के लिए फिलहाल कोई विशेष नीति लागू नहीं की गई है। इसके बावजूद संबंधित विभागों और संस्थाओं के साथ लगातार पत्राचार कर भुगतान सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं।
इस बढ़ते बकाया ने राज्य की वित्तीय व्यवस्था और बिजली बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे आने वाले समय में और सख्त कदम उठाए जाने की संभावना जताई जा रही है।








