Sukhvinder Singh Sukhu ने मंगलवार को विधानसभा में घोषणा की कि प्रदेश में जल्द ही स्क्रैप पॉलिसी लागू की जाएगी। इस संबंध में प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य विभिन्न सरकारी संस्थानों में वर्षों से जमा अनुपयोगी सामान को हटाकर संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है।
प्रश्नकाल के दौरान Keval Singh Pathania ने राज्यभर में पड़े करोड़ों रुपये के कबाड़ का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि कई सरकारी विभागों में पुराने वाहन और मशीनें लंबे समय से बेकार पड़ी हैं, जिससे न केवल जगह घिरी हुई है बल्कि सरकारी संपत्ति का भी नुकसान हो रहा है।
इस पर मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि सभी विभागों को स्क्रैप के समयबद्ध निपटान के निर्देश दिए जाएंगे। सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, मेडिकल कॉलेजों और पुलिस थानों में पड़े पुराने फर्नीचर, उपकरण और वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि कई स्कूलों में पुराने बेंच कक्षाओं में ही रखे हुए हैं, जबकि मेडिकल संस्थानों में पुराने उपकरणों के ढेर लगे हैं, जिससे कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है।
लोक निर्माण विभाग से जुड़े एक उदाहरण का जिक्र करते हुए विधायक ने बताया कि उनके क्षेत्र में विभाग का एक बुलडोजर करीब 20 वर्षों से सड़क किनारे खड़ा है। इस तरह की स्थिति कई जगहों पर देखने को मिलती है।
इस मुद्दे पर Vikramaditya Singh ने भी चिंता जताई और कहा कि यह समस्या लगभग हर विभाग से जुड़ी हुई है। फिलहाल उद्योग विभाग इस मामले को देख रहा है और जल्द ही स्क्रैप के वैज्ञानिक एवं पारदर्शी निपटान के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।
सरकार का मानना है कि स्क्रैप पॉलिसी लागू होने से न केवल सरकारी परिसरों में स्वच्छता और सुव्यवस्था बढ़ेगी, बल्कि राजस्व में भी वृद्धि होगी।
