हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। पंचायतीराज विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि पंचायतों से संबंधित आवश्यक डाटा 31 मार्च तक राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करवा दिया जाए। इसके साथ ही जिला स्तर पर आरक्षण रोस्टर तैयार करने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। जिलों के उपायुक्त अपने-अपने जिलों की पंचायतों के लिए आरक्षण रोस्टर 30 मार्च तक जारी करेंगे। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो।
रोस्टर तैयार करते समय नियमों और आरक्षण मानकों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। प्रदेश में इस बार 3773 पंचायतों में चुनाव होने है, जिन्हें मई महीने में करवाने की तैयारी है। राज्य निर्वाचन आयोग को सभी आवश्यक दस्तावेज और डाटा मिलने के बाद चुनाव की अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि मई में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो। इसके बाद जून महीने में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि अपने पदभार संभालेंगे। पंचायतीराज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच समन्वय बनाकर चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि समय पर तैयारियां पूरी होने से ग्रामीण स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।
